ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ: ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਰੰਟ

ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਸਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਐਸ. ਯਮੁਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ' (BYPL) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 0 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ 'ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ' (FPPAS) ਯਾਨੀ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।